मराठा आरक्षणाची भूमिका न्यायालयात सादर करण्यास महाविकास आघाडी सरकार अपयशी
मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत राज्य सरकार कधीच गंभीर नव्हते
भाजपा जिल्हाध्यक्ष आ.संतोष पाटील दानवे
जालना : मराठा आरक्षणाची भूमिका सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यास राज्यातील कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी-शिवसेना महाविकास आघाडी चे सरकार अपयशी ठरले असून राज्य सरकारमध्ये समन्वय नसल्यामुळे व मराठा आरक्षणाची बाजू मांडण्यास अकार्यक्षम ठरल्यामुळे मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरविले आहे, तसेच मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत राज्य सरकार कधीच गंभीर नव्हते मराठा आरक्षण रद्द होण्यास राज्यातील महाविकास आघाडीचे सरकार जबाबदार असल्याचे मत भाजपाचे जिल्हाध्यक्ष आ.संतोष पाटील दानवे यांनी व्यक्त केले.
राज्यामध्ये भारतीय जनता पार्टी चे सरकार असतांना व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस असताना त्यांनी मराठा आरक्षणाची बाजू सक्षमपणे न्यायालयात मांडली होती त्यामुळे मराठा आरक्षणाची बाजू भक्कम होती परंतु राज्यात सत्तांतर होऊन राज्यामध्ये कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी-शिवसेना महाविकास आघाडी चे तिघाडी सरकार आले, या तिघाडी सरकारने तीनही पक्षामध्ये समन्वय न ठेवता मराठा आरक्षणाची बाजू सर्वोच्च न्यायालयात सक्षमपणे मांडण्यासाठी कोणतीही एकत्रित बैठक घेतली नसून, राज्य सरकारला सर्वोच्च न्यायालयात सक्षमपणे मराठा आरक्षण टिकवण्यासाठी मसुदा योग्य सादर न केल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केले आहे, त्यामुळे मराठा समाजावर फार मोठा अन्याय झाला असून या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे व मराठा आरक्षणाची बाजू सक्षमपणे सर्वोच्च न्यायालयात मांडण्यास राज्य सरकार अपयशी ठरल्यामुळे राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार ने पायउतार व्हावे असे मत भाजपा जिल्हाध्यक्ष आ.संतोष पाटील दानवे यांनी एका प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे व्यक्त केले.
No comments:
Post a Comment